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7वां वेतन आयोग : डीए और डीआर पर अहम बैठक, इस तारीख को तय होगा एरियर बेनिफिट, 1 जुलाई से आएगा बढा हुआ वेतन

केंद्र सरकार के कर्मचारी, जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि निकाय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के बीच महीने के अंत में एक बैठक निर्धारित की गई है।



नई दिल्ली: महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को 1 जुलाई से संशोधित वेतन मिलेगा. सरकार संसद में पहले ही कह चुकी है कि उनका रुका हुआ महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 1 जुलाई 2021 से फिर से शुरू किया जाएगा।





इस बीच, बकाया मोर्चे पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सीजीएस) के प्रतिनिधि निकाय जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के बीच एक बैठक 26 जून को निर्धारित की गई है। मिंट रिपोर्ट में कहा गया है। यह महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर बकाया लाभ पर पर्याप्त संकेत देता है।

पिछले साल कोरोना के चलते सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर रोक लगा दी थी, जो इस बार जारी होने वाली है. अब जुलाई 2021 से डीए बहाल करने के फैसले से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को फायदा होगा। हालांकि, 1 जुलाई से डीए में कोई भी वृद्धि उसी दिन से प्रभावी होगी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को पिछली अवधि के डीए में संशोधन नहीं करने पर कोई बकाया नहीं मिलेगा. इसलिए उपरोक्त दोनों पक्षों के बीच 26 जून को होने वाली बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत डीए और डीआर के बकाया लाभों पर फैसला होगा.

महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में 17 प्रतिशत की दर से उपलब्ध है, को 11 प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है, जिससे कुल प्रतिशत वृद्धि सीधे 28 प्रतिशत हो जाएगी। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जून 2021 के बीच कम से कम डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि डीए बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है. इसमें जनवरी से जून 2020 तक DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4 प्रतिशत की वृद्धि और जनवरी से जून 2021 तक 4 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। यानी कुल DA गणना (17 + 4 + 3 +) होगी। 4) 28 प्रतिशत।

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार न्यूनतम वेतन 18000 रुपये है। मौजूदा वेतन मैट्रिक्स पर 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़े जाने की उम्मीद है। इसलिए, मौजूदा वेतन मैट्रिक्स पर, प्रति माह 2,700 रुपये सीधे वेतन में डीए के रूप में जोड़े जाएंगे। इस प्रकार वार्षिक आधार पर कुल महंगाई भत्ते में 32400 रुपये की वृद्धि होगी।

कुछ पिछली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मासिक वेतन में संभावित वृद्धि की गणना करते समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2.57 के सातवें सीपीसी फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब है कि सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 20,000 रुपये का मासिक मूल वेतन प्राप्त करता है तो उसकी मासिक 7वीं सीपीसी वेतन वृद्धि 51,400 रुपये (20,000 x 2.57 रुपये) होगी।


Highlights


  1. DA hike from July 1.
  2. Check out pay matrix.
  3. Calculate new salary.

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